"जागतिक वारसा"

लेखक: आनंद कानिटकर 

"जागतिक वारसा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा"

  दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये झालेल्या अपरिमित हानीत एक महत्वाची हानी होती सांस्कृतिक वारशाची. यातूनच १९४५ मध्ये युनेस्कोची (United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization) निर्मिती झाली. पुढील काही दशकांमध्ये युनेस्कोने जागतिक स्तरावर सांस्कृतिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली. यानंतर युनेस्कोने महत्वाचा सांकृतिक आणि नैसर्गिक वारसा हा एखाद्या देशाचा नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याच्या संरक्षणाची गरज आहे हे जाणून एक नवीन पाउल उचलले आणि त्यामधून १९७२ मध्ये अस्तित्वात आला ‘जागतिक सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा संरक्षण करार’. यालाच आपण सोप्या भाषेत ‘जागतिक वारसा करार’ म्हणून ओळखतो. याअंतर्गत विविध देशांतील सांकृतिक व नैसर्गिक जागतिक वारसा स्थळांची यादी केली जाते. वर उल्लेख केलेल्या जागतिक वारसा करारावर जे देश सही करतात, फक्त तेच देश आपल्याकडील सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा स्थळांचा या जागतिक वारसा यादीत समावेश होण्यासाठी नामांकने पाठवू शकतात.

  १९७८ मध्ये पहिल्यांदा जागतिक वारसा यादीत वारसा स्थळांची नोंद होण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत १६५ देशातील १०५२ वारसा स्थळांचा समावेश करण्यात आलेला असून ही यादी दरवर्षी वाढतच आहे. जागतिक वारसा स्थळांमध्ये सांस्कृतिक, नैसर्गिक, मिश्र (सांस्कृतिक व नैसर्गिक) व कल्चरल लँडस्केप अशा विविध स्थळांचा समावेश होतो. याअन्तर्गत जागतिक वारसा यादीत अनेक राष्ट्रिय उद्याने, पर्वतराजी, तलाव, बेटं अशा नैसर्गिक स्थळांबरोबर गुहा, किल्ले, लेण्या, इमारती, पूल, शहर, गावं, मनोरे, देऊळे, मशिदी, चर्चेस, ऐतिहासिक वास्तू अश्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अर्थात जगातील सर्व देशातील सर्व वारसा स्थळांचा या यादीत समवेश करणे अपेक्षित नसून ही यादी प्रातिनिधिक स्वरुपाची आहे. ज्या वारसा स्थळांचे महत्व व मूल्य त्या देशाच्या सीमा ओलांडून वैश्विक मूल्य प्रस्थापित करते म्हणजेच त्या वारसा स्थळाचे महत्व एखाद्या देशाच्या इतिहासासाठी महत्वाचे न राहते ते संपूर्ण मानवजातीच्या वारशासाठी महत्वाचे आहे अशा वारसा स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळ यादीत करण्यात येतो. परंतु हे वैश्विक मूल्य नामांकनाच्या फाइल मधून पटवून द्यावे लागते आणि त्यासाठीचे सर्व पुरावे द्यावे लागतात.

  अर्थातच या सर्व मानांकन प्रक्रीयेसाठीची नियमावलीही युनेस्कोने तयार केली आहे व त्यात अनेकदा सुधारणा केली जाते. जागतिक वारसा मानांकन हे एखाद्या इमारत,शहर, वारसास्थळांना मिळते ते त्याच्या वैश्विक स्थापत्य, भौगोलिक, नैसर्गिक मुल्यांवर. त्याच्याशी संबधित एखाद्या माणसाचा इतिहास किंवा त्याचे सांस्कृतिक मूल्य हा या निकषांचा एक भाग होऊ शकतो पण त्या इतिहासाचा भौतिक पुरावा असावा लागतो. हा पुरावा म्हणजे ती इमारत, स्थल, परिसर अथवा ते शहर असावे लगते. उदाहरणार्थ एखाद्या पुरातत्वीय स्थळाचे उत्खनन करताना सांस्कृतिक मूल्य असलेल्या अनेक वस्तू, मूर्ती सापडू शकतात, ज्या नंतर एखाद्या संग्रहालयात ठेवल्या जातील. परंतु ते पुरातत्वीय स्थळ जागतिक वारसा म्हणून नामांकित करताना प्रत्यक्ष त्या स्थळावर जे शिल्लक अवशेष मिळाले असतील त्या अवशेषांचे नामांकन या जागतिक वारसा यादीसाठी केले जाते. तिथे उत्खननात सापडलेल्या आणि नंतर संग्रहालयात ठेवलेल्या भौतिक वस्तूंकरता जागतिक वारसा यादीत नामांकन मिळू शकत नाही. तसेच वारसा स्थळाशी संबंधीत घडलेल्या घटना अथवा त्याचे समाजातील सांस्कृतिक मूल्य याच एका निकषाच्या आधारे जागतिक वारसा नामांकन मिळत नाही त्यासाठी इतर निकषांवरही ते वारसास्थळ खरे उतरावे लागते.      जागतिक वारसा नामांकनासाठी ही वारसास्थळे जागतिक वारसा केंद्र, युनेस्को, परिस यांना फक्त देशातील केंद्र सरकारच पाठवू शकते, इतर कोणतीही संस्था अथवा राज्य सरकार ही नामांकनाची फाइल पाठवू शकत नाही.

देशातील जी वारसा स्थळे, जागतिक वारसा स्थळयादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सादर करायची असतात ती आधी युनेस्कोच्या संभाव्य यादीत (Tentative List) असणे अनिवार्य असते. या संभाव्य यादीत वारसा स्थळाचा समावेश होण्यासाठी वेगळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया असून त्यातही ६ ते १२ महिने जाऊ शकतात. या संभाव्य यादीत समावेश होण्यासाठी वारसास्थळाच्या सीमा, त्याचे जागतिक वारसा स्थळ बनण्यासाठीचे वैश्विक मूल्य, त्यासाठीचे संभाव्य निकष,त्यासारखी इतर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वारसास्थळे यांचे तपशील द्यावे लागतात. हे तपशीलच पुढील मुख्य मानांकनाच्या फाईलचा पाया ठरतात.

  मुख्य मानांकन फाईल जी इंग्लिश अथवा फ्रेंच भाषेतून तयार करावी लागते, ती शेकडो तसेच हजारो पानांची असू शकते. त्यात मुख्यतः वारसा स्थळांची सीमा, त्यांचा टोपोग्राफीक नकाशा, त्यांची मालकी, संरक्षण, संरक्षण कायदे याबरोबरच वारसा स्थळाचे वर्णन, इतिहास आणि विकास सांगताना त्यात झालेले बदलही (तोडफोड,पुनर्बांधणी, जतन, संवर्धन, अतिरिक्त बांधकाम, इ.) नमूद करावे लागतात. आपण सादर करणार असलेल्या वारसास्थळाचे, जागतिक वारसा यादीत समावेश होण्यासाठी असलेले वैश्विक मुल्य कोणते, तसेच त्यासाठी कोणते निकष लागू पडतात याची विस्तारपूर्वक आणि विचारपूर्वक मांडणी करावी लागते. नुसतेच आपण नामांकन करीत असलेले वारसा स्थळ अद्वितीय आहे व त्याची इतर कुठल्याच वारसास्थळाबरोबर तुलना होऊ शकणार नाही असे म्हणता येत नाही. त्याचप्रमाणे एखादे वारसास्थळ एखाद्या प्रदेशाकरता किंवा देशाकरता मौल्यवान असेल, परंतु ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कसे महत्वाचे आहे, हे जर युनेस्कोच्या समितीला पटवून देता आले नाही, तर आपण सादर केलेले नामांकन नाकारले जाऊ शकते. यासाठीच आपल्या वारसा स्थळाचे तौलनिक विश्लेषण करुन दाखवावे लागत. यात केवळ त्याच देशात असलेल्या तत्सम वारसास्थळांबरोबर तुलना करून भागत नाही तर इतर देशामध्ये असलेल्या तद्सदृश्य वारसास्थळांबरोबरही त्याची तुलना करून, आपण सादर करीत असलेल्या वारसा स्थळांचे वैशिष्ट्य आणि वैश्विक मूल्य सिद्ध करावे लागते.

  याशिवाय या वारसा स्थळाची सत्यता व त्याचे अखंडत्व याचे तपशीलवार वर्णन करावे लागते. वैश्विक मूल्य, वारसा स्थळाची सत्यता, अखंडता, त्याचे जतन, संवर्धन इत्यादी विषयांवर १९७८ च्या आधीपासूनच अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी अभ्यास आणि संशोधन करून आपले विचार मांडले आहेत. त्यातील कोणती विचारधारा आपण नामांकनासाठी सादर करीत असलेल्या वारसास्थळासाठी योग्य आहे हेही तपासून पाहावे लागते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरु असलेल्या जागतिक वारसा ह्या क्षेत्रात सुरु असलेल्या नवीन घडामोडींची आणि वैचारिक उहापोहाची माहितीही असावी लागते.

  या सर्वांबरोबरच या वारसा स्थळांचे संरक्षण व व्यवस्थापन तसेच भविष्यात या वारसा स्थळाचे वैश्विक मुल्य अबाधित राखण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न विस्ताराने नमूद करावे लागतात. तसेच त्या वारसा स्थळाची व्यवस्थापन योजना (management plan) तयार करावी लागते. त्या वारसा स्थळाची सध्याची संवर्धनाची स्थिती तसेच त्या वारसा स्थळावर परिणाम करणारे घटक यांची विस्तृत माहिती द्यावी लागते. इतिहास, ऐतिहासिक अवशेष याबरोबरच वर नमूद केलेल्या माहितीचा सर्वंकष विचार करूनच युनेस्कोने नेमलेले आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ नामांकन झालेल्या वारसास्थळाबद्दल आपली मते नोंदवतात.

  वरील सर्व माहितीचा विचार केल्यास नामांकनाची फाईल सादर करण्यापूर्वी ती तयार करणे, त्या वारसा स्थळाचे जतन, संवर्धन व संरक्षण करणे, त्याची व्यवस्थापन योजना बनवणे ही देशांतर्गत प्रक्रिया ३ ते ८ वर्षाची असू शकते. अहमदाबाद किंवा दिल्ली ही शहरे जागतिक वारसा नामांकनासाठी सादर करण्याची योजना आहे. परंतु त्याची नामांकनाची फाईल तयार करण्याची प्रक्रिया गेली अनेक वर्षे सुरु होती तर त्या शहरांतील विविध भागांच्या संवर्धनाची प्रक्रिया अनेक दशकं सुरु आहे. 

  ही तयार झालेली मानांकनाची फाईल देशाचे केंद्र सरकार युनेस्कोकडे पाठवते. त्यानंतर त्यावर अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवले जातात. त्यांच्या मतानुसार त्या देशाकडून अजून माहिती अथवा स्पष्टीकरण मागवले जाते. त्यानंतर युनेस्कोने पाठवलेले आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ ह्या वारसास्थळांना अधिकृत भेटी देतात व आपला अहवाल देतात. हे सर्व अहवाल एकत्र करून युनेस्को त्यांचा अंतिम निर्णय घेते.दरवर्षी होणाऱ्या जागतिक वारसा समितीच्या बैठकीत या निर्णयाला अधिकृत मान्यता मिळते. जागतिक वारसा नामांकनाची आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया दीड वर्षाची असते. म्हणजे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये एखाद्या देशाने अधिकृतरित्या युनेस्कोकडे सादर केलेले वारसा स्थळ विविध मान्यता मिळवत, काहीही अडथळा आला नाही तर जुलै २०१७ मध्ये अधिकृतरित्या जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित होऊ शकते. उदा. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये जागतिक वारसा केंद्राकडे पाठवण्यात आलेल्या कांचनगंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या मानांकनाला जुलै २०१६ मध्ये जागतिक वारसा समितीच्या बैठकीत अधिकृतरित्या जागतिक वारशाचा दर्जा देण्यात आला. कुठलाही अडथळा न येता जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता मिळणारे हे गेल्या दोन दशकातील भारतातील पहिलेच वारसा स्थळ ठरले आहे.
  जागतिक वारसा यादीत नामांकन मिळणे हे विविध देशांसाठी विविध पद्धतीने महत्वाचे असते. मुख्यतः ती प्रत्येक देशासाठी अभिमानाची बाब असतेच परंतु त्याबरोबरच पर्यटनाला चालना मिळवून देणारी असते. अनेक आंतररराष्ट्रीय पर्यटक जागतिक वारसा यादीतील स्थळांना भेटी देणे पसंत करतात. कास पठार व रानी की बाव येथे जागतिक वारसा मानांकन मिळाल्यानंतर वाढलेल्या पर्यटनावरून ही बाब स्पष्ट होते. इटली व स्पेन हे देश दरवर्षी जागतिक वारसा मानांकनासाठी वारसा स्थळे सादर करत असतात व त्यातून त्यांच्या वारसा स्थळाच्या पर्यटनातही वाढ होत आहे. अर्थात या पर्यटनाचे दुष्परिणाम वारसा स्थळांवर होणार नाहीत व पर्यटनास अनुकूल यंत्रणा या वारसा स्थळांच्या आजूबाजूस उभारली जाइल याची काळजी हे देश घेत असतात. अर्थात एकदा जागतिक वारसा नामांकन मिळाले, की त्या देशाची जबाबदारी संपली असे होत नाही. त्या वारसा स्थळाची देखरेख, संवर्धन, तेथील पर्यटन या सर्वांचे अहवाल युनेस्कोला द्यावे लागतात. अफगाणिस्तानात जागतिक वारसा स्थळांवर काम करताना सतत या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय मानकांचा विचार करूनच कामाची आखणी करावी लागे. व दरवर्षी या कामाचे अहवाल युनेस्कोच्या पॅरीस येथील कार्यालयात पाठवावे लागत.

  वरील माहिती प्रत्यक्ष मानांकन प्रक्रियेच्या हिमनगाच्या टोकाचाही भाग नाही तर केवळ दर्शन आहे. अशी ही फाईल तयार करण्यासाठी इतिहासकार, संवर्धन स्थपती,सरकारी अधिकारी, इंग्लिशचे उत्तम ज्ञान असणारी व्यक्ती, वारसा व्यवास्थापक, जागतिक वारसा प्रक्रियेचे ज्ञान असणारी व्यक्ती अशा अनेकांचा समावेश करावा लागतो. युनेस्कोच्या जागतिक धोरणाचा आणि बदलत्या प्रवाहांचा माग ठेवून आपले जागतिक वारसास्थळाचे नामांकन पूर्ण करावे लागते, इतकेच नाही तर त्याच्याशी संबंधित सर्व बाबींची पूर्तता त्यानंतरही करावी लागते. या बाबींची पूर्तता न केल्याने युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीतून आपल्या स्थळांची नावे कमी होण्याची नामुष्की दोन देशांना पत्करावी लागली आहे.
  जागतिक वारसा यादीमध्ये आपल्या देशातील स्थळांचे नाव येणे ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब असते, परंतु त्याचबरोबर येणारी जबाबदारीही पेलण्याची त्या देशातील, त्या प्रदेशातील यंत्रणेची तयारी असावी लागते.

( भारतातील जागतिक वारसा स्थळांविषयी पुढील भागात जाणून घेऊया...)

Anand Kanitkar 

आनंद कानिटकर हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वारसा सल्लागार म्हणून गेली काही वर्षे कार्यरत आहेत. त्यांनी फ्रांस, जर्मनी व इटली येथील विद्यापीठांतून कल्चरल लँडस्केप: संवर्धन आणि व्यवस्थापन या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी जागतिक वारसा केंद्र; युनेस्को पॅरिस येथे जागतिक वारसा नामांकनाच्या विभागात काम केले आहे. त्यादरम्यान इतर देशातील फाईल्स सोबतच रानी की बाव, (गुजरात) आणि कांचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान (सिक्कीम) ह्या वारसा स्थळांच्या जागतिक वारसा नामांकनांची तांत्रिक पूर्णता तपासणी केली होती. त्यानंतर २०१३ मध्ये त्यांनी सिक्कीम सरकारसाठी कांचनगंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या जागतिक वारसा मानांकन प्रक्रियेसाठी सल्लागार म्हणून काम करताना त्या फाइलचे पुनर्लेखन केले होते. कांचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान हे जागतिक वारसा मानांकनासाठी भारतातून पाठवले जाणारे पहिलेच मिश्र वारसा स्थळ (सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा स्थळ) व कल्चरल लँडस्केप होते, ज्याला जुलै २०१६ मध्ये जागतिक वारसा यादीत स्थान प्राप्त झाले. २०१४-१५ मध्ये आनंद कानिटकर यांनी अफगाणिस्तानातील हेरात व जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या बामियान येथील तेराव्या शतकातील किल्ल्याच्या संवर्धनाच्या प्रकल्पांसाठी युनेस्कोच्या काबुल कार्यालयात प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून काम केले आहे. सध्या ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वारसा सल्लागार तसेच अभ्यासक म्हणून स्वतंत्ररित्या काम करत आहेत.